काठमाडौ । धादिङकी मीनाले काठमाडौँमा आएर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न थालेको सात वर्ष भयो । एउटै घरमा घरभित्रको सरसफाइदेखि बुढाबुढीको स्याहारसुसार गर्दै आएकी मीनालाई गत वर्ष सुन चोरीको दोष लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिकबिना नै निकालियो ।
त्यो घरका परिवारले खाएका जुठा भाँडा माझ्ने, ट्वाइलेट सफा, जुत्तामोजा धुनेदेखि घर सरसफाइ गर्दै आएकी मीनाले साप्ताहिक बिदाको माग गरेपछि चोरदोष लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिक नदिई कामबाट निकालिएको थियो । मीनाले घर मालिकको ज्यादतीविरुद्ध श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा उजुरी गर्नुभयो ।
उक्त श्रम कार्यालयले मीनाको उजुरीको सुनुवाइ गर्दै घर मालिकबाट तीन महिना बराबरको लिन बाँकी पारिश्रमिक, सात वर्षसम्म साप्ताहिक बिदामा काम लगाएकोसमेत जोडेर क्षतिपूर्ति रकम भराइयो । मीना त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा मीना जस्ताका ४५० वटा उजुरी सो कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार आएकामध्ये आधा बढी फस्र्योट भएका छन् । सो कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले कार्यालयमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रष्ठिानविरुद्धका रहेको र अनौपचारिक क्षेत्रका असाध्यै कम आउने गरेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा आएका उजुरीको सुनुवाइ गर्दै करिब पाँच करोड बराबरको रकम श्रमिकलाई दिलाउन सफल भएका छौँ । उक्त रकम श्रमिक, रोजगारदाताबिच छलफल गराएर सहमतिमा वा सहमति हुन नसकेका उजुरीमा कार्यालयले दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी निर्णय गर्ने गरेको छ ।
उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पछिल्लो समयमा रोजगारदातासँग भएको सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा नदिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको भन्दै उजुरी गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या बढेको हो ।
विभागका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को चैतसम्म ७५२ वटा उजुरी परेका छन् । यो सङ्ख्या विभाग अन्र्तगत देशभर रहेका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा परेका उजुरीको सङ्ख्या हो । जसमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको टेकुमा रहेको श्रम कार्यालयमा ४५० वटा उजुरी परेका छन् । जबकि आव २०८१/८२ मा ७७३ वटा उजुरी परेका थिए भने आव २०८०/८१ मा ६६८ वटा र आव २०७९/८० मा ६४७ वटा उजुरी परेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा नपाएको, सामाजिक सुरक्षामा नलगेको भन्ने उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताउनुुभयो । उहाँले बिनाकारण कामबाट निकाल्ने, काममा विभेद गर्ने, जथाभाबी सरुवा गर्नेलगायतका उजुरी आउने गरे पनि अधिकांश उजुरी न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकासम्बन्धी नै रहेको बताउनुुभयो । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपियाँ तोकेको छ । योसँगै श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमिकले बिदा र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
