समृद्धि सम्भव छ
"ज्ञान, सीप र अनुभव"
२०८३ भदौ ३१ बुधवार | Wednesday, Sep 16 2026
नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र मिसावटरहित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०८३ मङ्सिर १ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा, माघ १ देखि बाँकी सबै नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ देखि देशभर लागु हुने गरी पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मासु निरीक्षणको कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । पुरा पढ्नुहाेस्
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ । पुरा पढ्नुहाेस्
गौशाला (महोत्तरी) । माटोको डल्लो हातमा लिएर आकार दिँदै गर्दा कुम्हालेको हातमा एउटा भाँडो मात्रै तयार हुँदैन, त्यससँगै जोडिएको हुन्छ पुस्तौँ पुरानो सीप, संस्कृति र जीविकाको कथा । तर बदलिँदो समयसँगै प्लास्टिक, स्टिल र अन्य आधुनिक सामग्रीका भाँडाले बजार ओगटेपछि ओझेलमा पर्दै गएको यही परम्परागत पेसालाई अहिले चाडपर्वले धानिरहेको छ । पुरा पढ्नुहाेस्
नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र मिसावटरहित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०८३ मङ्सिर १ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा, माघ १ देखि बाँकी सबै नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ देखि देशभर लागु हुने गरी पशु वधशाला र मासु जाँच...
नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र मिसावटरहित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०८३ मङ्सिर १ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा, माघ १ देखि बाँकी सबै नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ देखि देशभर लागु हुने गरी पशु वधशाला र मासु जाँच...
नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र मिसावटरहित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०८३ मङ्सिर १ देखि...
कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरिने जल शुद्ध बनाउन शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पानी ल्याउनेबारे परामर्श थालेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले एक करोड र बागमती प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको थियो । काठमाडौँ ।...
सुदूरपश्चिम । “सुदूरपश्चिम जडिबुटीको भण्डार नै हो । प्रदेशमा करिब छ हजार २७१ मेट्रिक...
काठमाडौँ । ठुला पूर्वाधार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी कानुनको मसौदा गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको...
