काठमाडौ । सरकारद्वारा शासकीय सुधार गर्ने लक्ष्य अनुसार सार्वजनिक गरिएको एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूूची अहिले धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची अहिले आआफ्नो कार्यजिम्मेवारीमा परेका निकायले धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग प्रतिष्ठान, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत समयसीमा र कार्यतालिका नै तोकेर कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने निर्णय गरी एक सय कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन ल्याइएको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुुमार भुसालले एक सय दिनमा गरिने एक सय वटा कार्यसूची अहिले धमाधम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय निकायले १५ दिन र ३० दिनमा गरिने कार्यको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइरहेका छन् । कतिपय विषय भने कानुुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने भएकाले उक्त विषयको विधायिकी प्रक्रियामा रहेका बाहेक सम्बन्धित निकायले गर्ने विकासनिर्माण, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य काम गम्भीरतापूर्वक नै कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

यसअगाडि विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन अभिलेखमा मात्र सीमित रहने गरेकाले अहिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रव्रिmया सुरु भएको, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ वटा बनाउने कार्यका लागि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय गाभ्ने तयारी गरिएको, नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका कार्यालयको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख भए अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मसौदा सार्वजनिक गरी राय सुझाव लिने व्रmम भइरहेको, कर्मचारीको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशसम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनका लागि कर्मचारीको पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पिएमआइएस) आर्किटेक्चर तयार भएको बताइएको छ ।

देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न सबै निकायले गुनासो व्यवस्थापनको प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएकोलगायतका अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेका छन् । स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएका निकायले त कार्ययोजना नै बनाएर काम अगाडि बढाइरहेका छन् । अलमलमा परेका निकायलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । कतिपय निकायलाई एकै पटक धेरै काम आइरहँदा काम कसरी गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने समयको दबाब भने कायमै रहेको भुसालले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “एक सय कार्यसूचीमध्ये कतिपय विषय मन्त्रीपरिषद्ले र संसद्ले निर्णय गर्ने विषय छन् । जुन केही समय ढिलो जस्तो भए पनि काम सम्पन्न भएको तर निर्णय मात्र हुन बाँकी छन् त्यो पनि केही दिनभित्रमा भइसक्छन् ।”

स्थानीय तहबाट पनि कार्यान्वयन 

एक सय वटा कार्यसूचीमा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कतिपय विषय स्थानीय तहबाट पनि धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले एक सयदिनमा गर्ने कार्यको सूचीका अधिकांश काम तोकिएकै मिति र समयमा गर्दै आएको जनाएको छ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारीले एक सय वटा कार्यसूची आउनुभन्दाअगाडिदेखि नै बेथानचोक गाउँपालिकाले कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “कुनै पनि शाखामा फाइल रोकियो भने के कारणले रोकिएको हो त्यसको सम्बन्धित शाखाले जानकारी दिने र काम हुन नसक्ने स्पष्ट कारण खुलाएर पठाउने र काम हुने भए तत्काल काम गर्ने गरिएको छ ।”

गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न कार्यसूची अनुसार काम गरिरहेको जनाएको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले नगरपालिकाले सरकारको एक सय कार्यसूचीलाई सहयोग पुग्ने गरी सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ गर्ने कार्य, तोकिएकै मितिमा तोकिएका काम गर्दै आएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका स्थानको पहिचान गरी १५ दिनभित्र अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यको थालनी पनि गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।