काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बनाउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट प्रणालीमा रहेको समस्याको समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभएको हो ।
“बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बिचमा ठुलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “चालु आवमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ ।”
“अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन विगतका सरकारले खनेको खाल्डो पुर्न खोजिरहेको छु यसमा सबै क्षेत्रको साथ आवश्यक छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “आगामी आवको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छुु ।”
अर्थतन्त्रका परिसूचकमा बिस्तारै सुधार आउँदै गएको भए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठुलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोही अनुसारको नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो।
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठुलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा ठुलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको खर्च व्यवस्थापनको खाडल सम्बोधन नगरेमा थप समस्या सिर्जना हुनेसमेत उहाँको भनाइ छ । आगामी आव २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन जस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजन अनुसार सधैँ जसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पाँच दशकमा औसत ८६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको र पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४.७६, पुँजीगत औसत ६७.८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रक्षा, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भएको अर्यालको भनाइ छ । बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबिचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो सङ्ख्या, सवारीसाधनको वृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका स्रोत सुनिश्चितताबाट सृजित दायित्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखाङ्कनसमेत हुन नसक्नु समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्य गरी तीन वटा विरोधाभाष रहेको औँल्याउनुभयो । “पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा सङ्कुचन देखिन्छ ।
दोस्रो, सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा छ तर तीन वटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा. श्रेष्ठले भने । यी तीन वटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
चालु आवको बजेट बनाउँदा आयोजना बैङ्कमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरी करिब सात हजारमा झारिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले तीन करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वय मिलाउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
