काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको विवरणसहित तिनीहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अबको साढे दुई वर्षमा ३६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिनुपर्ने देखिएको छ ।

आयोगले सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति विवरणसहित क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ तयार पारेको हो ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको विवरणसहित सो कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयद्वारा आयोगको सचिवको नेतृत्वमा सो कार्ययोजना तयार पार्न समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रवक्ता पुडासैनीले भन्नुभयो, “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपियाँ क्षति भएको देखिन्छ । त्यस्तै सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपियाँ क्षति भएको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारको २९ अर्ब ६७ करोड दुई लाख, प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहको नौ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको हो ।”

तिन वटै तहका सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकममध्ये नेपाल सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, प्रदेश सरकारका लागि तीन अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहका लागि सात अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान कार्ययोजनामा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्न लाग्ने कुल रकममध्ये भवन मर्मत र पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिदका लागि छ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य क्षतिग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

चार अर्ब बजेट आवश्यक

सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूलाई पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा चार अर्ब ३४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आगामी दुई आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १८ करोडका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको भवन संरचनामा भएको सामान्य क्षतिको मर्मत सम्भार तथा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको पूर्वतयारीका लागि अनुमानित खर्च ८० करोड ४२ लाख रुपियाँ बजेट सम्बन्धित निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा  विनियोजित बजेटबाट रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको आयोगका प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । त्यसबाट अपुग भएको हकमा पुनर्निर्माण कोषमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझावसमेत कार्ययोजनामा दिइएको छ ।

त्यसै गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा रहेका मौजुदा सवारीसाधनबाट व्यवस्थापन गर्ने, अन्य सम्पत्तिको हकमा समेत सरकारी निकायमा उपलब्ध साधनहरूबाट कार्य व्यवस्थापन गर्ने, सवारीसाधन र भवनहरूको अनिवार्य बिमा गर्ने, स्वामित्व भएको तत् तत् निकायबाट बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी दुई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक १० अर्बका दरले ‘इयर मार्क’ गरी बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका लागि करिब चार अर्ब आवश्यक

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्निर्माणका लागि तीन अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपियाँ आवश्यक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा नै ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४६ करोड ५२ लाखका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट आवश्यक पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आगामी दुई आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारलाई सङ्घबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि छुट्टै आर्थिक सूचक तयार गरी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसै गरी स्थानीय तहका लागि चालु आवमा एक अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपियाँका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।