नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र मिसावटरहित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०८३ मङ्सिर १ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा, माघ १ देखि बाँकी सबै नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ देखि देशभर लागु हुने गरी पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मासु निरीक्षणको कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

हाल नेपालमा दैनिक करिब १३ लाख केजी मासु हरेक उपभोक्ताको चुलोमा पाक्ने गर्छ । उक्त मासु गुणस्तरीय पोषणका रूपमा भित्रिएको छ या छैन, यसको यकिन गर्नका लागि मासु निरीक्षणको आवश्यकता देखिन्छ ।

मासु हाम्रो भोजनको महत्वपूर्ण हिस्सा मात्र होइन, नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो । भैँसी, बाख्रा, भेडा, सुँगुर, कुखुरा र हाँस जस्ता पशुपन्छीबाट उत्पादित मासुले लाखौँ किसानको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय पोषणमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ तर हामीले उत्पादन गरेको मासु कति सुरक्षित छ ? उपभोक्ताको दृष्टिले मासुको गुणस्तर केवल प्रतिकिलो बजार मूल्यले मात्र निर्धारण गर्दैन, वधशाला तथा वधस्थलको सरसफाइ, पशु औषधीको प्रयोग, पशु वधपूर्व र वधपश्चात् परीक्षण, चिस्यान शृङ्खला, ढुवानी, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । जुन अन्ततः उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ । तसर्थ मासुको गुणस्तरलाई केवल ताजा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदैन ।

गुणस्तरहीन मासुमा हुने विभिन्न जीवाणु वा विषाणु, जैविक विषाक्त तथा रासायनिक प्रदूषणका कारण मानिसमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । दूषित पशु आहार, पशुजन्य रोग, अनावश्यक भेटेरिनरी औषधीको प्रयोग, कीटनाशक अवशेष, हेभी मेटल, विभिन्न परजीवी तथा प्रशोधनका क्रममा दूषित पानीको सङ्क्रमणले मासुलाई असुरक्षित बनाउन सक्छ ।

विश्वमा विभिन्न रोगका कारण खाद्य सुरक्षामा ठुलो चुनौती सिर्जना भइरहेको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालका लागि पनि मूल प्रश्न यही हो– मानव स्वास्थ्य संरक्षणका लागि मासु निरीक्षण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

विश्वमा हरेक वर्ष पाँच नयाँ सङ्क्रामक रोग देखिने र तीमध्ये तीन रोग पशुबाट उत्पत्ति हुने गरेका छन् । मानिसमा देखिने सङ्क्रामक रोगमध्ये करिब ७५ प्रतिशत रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने खालका छन् । यसका साथै पशुमा प्रयोग हुने हर्मोनलगायतका औषधीको अवशेषका कारण मानव स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना भइरहेका छन् ।

मासु निरीक्षणमार्फत मासुजन्य पशुको उत्पत्तिदेखि बजारीकरणसम्मको ट्रेसेबिलिट लागु हुने र उपभोक्तामाझ पशु चिकित्सकले चेकजाँच गरेपश्चात् स्वस्थ मासुको उपलब्धताको सुनिश्चित हुने हुँदा मासु जाँच नियमन गर्ने सरकारको कदम समग्र उपभोक्ताका लागि स्वागतयोग्य विषय हो । तसर्थ ‘स्वस्थ पशुबाट स्वच्छ वातावरणमा उत्पादन भएको सुरक्षित मासु मात्र उपभोक्तासम्म पुग्नु पर्छ’ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित मासु निरीक्षण प्रणाली लागु हुनु पर्छ ।

मासु निरीक्षण राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण र मानव पुँजी संरक्षणका लागि गरिने व्यवस्था हो । यति मात्र होइन, मासुजन्य व्यापारमा गुणस्तर नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने एक महत्वपूर्ण कार्य पनि हो । जसका कारण आन्तरिक पशुपालनमा उत्प्रेरणा थप गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्य गर्न सक्छ ।

यदि असुरक्षित मासु बजारमा पुग्यो भने त्यसको मूल्य उपभोक्ताले स्वास्थ्य समस्याका रूपमा उपचार खर्च बेहोर्नु पर्छ, काम गर्ने जनशक्ति बिरामी पर्न सक्छ, उत्पादनशीलता घट्न सक्छ र राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमा अतिरिक्त भार पर्न सक्छ । त्यसैले सुरक्षित मासु सुनिश्चित गर्न गरिएको प्रारम्भिक लगानीले भविष्यमा ठुलो स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षति रोक्न सक्छ । यस अर्थमा मासु निरीक्षण नगर्दा देशले कति जोखिम र क्षति बेहोर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

मासु निरीक्षण भन्नाले वधका लागि ल्याइएका पशुको वधपूर्व स्वास्थ्य अवस्था, वधपश्चात् प्राप्त मासुको व्यवस्थित वैज्ञानिक परीक्षण गरी मानव उपभोगका लागि उपयुक्त वा अनुपयुक्त भनी छुट्याउनुपर्ने एक कानुनबाटै व्यवस्थित गरिएको वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । नेपालको कानुन अनुसार मासु जाँच गर्दा स्वस्थ पशुलाई मात्र वध गर्नुपर्ने, पशु वध गर्नुअघि मासुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोग जस्तै– क्षयरोग, सालमोनेलोसिस, लिस्टेरिया, कम्पाइलोव्यक्टर, बर्डफ्लु, ब्रुसेल्लोसिस, इकोलाई, क्लोस्ट्रेडियम, स्ट्रेफाइलोकोकस, टक्सोप्लाज्मोसिस, जियार्डिया, ट्राइचेनिलोसिस, टेनियसिस, हेपाटाइटिस, स्कार्पीलगायतका जीवाणु वा विषाणु तथा रोगको समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्नु । यस्तै गरी हर्मोन र एन्टिबायोटिक अवशेषलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

आँखाले देखिने कुरा मासु निरीक्षकले पत्ता लगाउन सक्छ तर सबै खाद्य जोखिम आँखाले देखिँदैन । मासुमा जीवाणु तथा विषाणु वा रासायनिक मिसावटको परीक्षणका लागि सक्षम प्रयोगशाला आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सामान्य परीक्षण वधशालाभित्रै र विशिष्ट परीक्षणका लागि विशिष्टीकृत प्रयोगशालाको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । मासु निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणलाई अलग अलग प्रणालीका रूपमा होइन, एउटै एकीकृत मासु गुणस्तर सुरक्षा सञ्जालका रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।

नेपालको मासु क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती उत्पादनको अभाव मात्र होइन, मासुको गुणस्तरीय उत्पादन कायम गर्न नसक्नु पनि हो । धेरै ठाउँमा परम्परागत वध प्रणाली, वधशालामा कमजोर पशु राख्ने स्थान, पर्याप्त चिस्यान केन्द्रको अभाव, मासु ढुवानीमा कोल्ड चेनको कमी जस्ता समस्या देखिन्छन् ।

स्रोत सामग्रीको अभावले पनि वैज्ञानिक वध विधिको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– हामीले पशुपालन बढाउने तर सुरक्षित मासुको प्रणाली नबनाउने ? यदि उत्पादन बढ्यो तर गुणस्तर कमजोर रह्यो भने त्यो दिगो पशुपालन विकास हुन सक्दैन ।

पशु स्वस्थ थियो, पशुको जाँच भयो, मासुको भनी परीक्षण पनि भयो तर त्यसपछि मासु कसरी राखियो ? यही प्रश्नले मासुको गुणस्तरको अर्को चरण निर्धारण गर्छ । वधपछि मासुमा सूक्ष्म जीवको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न उचित तापक्रम, स्वच्छ व्यवस्थापन र सुरक्षित ढुवानी आवश्यक हुन्छ । मासु ढुवानीको कोल्ड चेनलाई विलासी सेवा होइन, मासु सुरक्षाको अत्यावश्यक संरचनाका रूपमा बुझ्नु पर्छ । वधशाला निर्माण गरेर मात्र सुरक्षित मासु प्रणाली बन्दैन ।

मासु पसललाई वधशालाबाट अलग एकाइका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ । यदि वधशालाबाट सुरक्षित मासु आयो तर बजारमा अस्वच्छ सतह, दूषित उपकरण, खुला धुलो, कीरा, अनुचित तापक्रम वा एक वस्तुबाट अर्कोमा हुने सूक्ष्म जीवजन्य सङ्क्रमणका कारण मासु पुनः दूषित भयो भने अघिल्लो सम्पूर्ण निरीक्षण प्रणाली निष्फल हुन्छ । त्यसैले मासु पसलका लागि पनि न्यूनतम स्वच्छ पानी, सफा काट्ने सतह, सफा उपकरण, कामदारको व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उचित तापक्रम, फोहोर व्यवस्थापन, कच्चा तथा तयार मासुको उचित भण्डारण बिक्रीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपभोक्ताले सफा ठाउँबाट मासु किन्नु पर्छ । यो आवश्यक सचेतना हो तर पर्याप्त उत्तर होइन । उपभोक्ताले सुरक्षित उत्पादन छनोट गर्न सक्ने वातावरण राज्य र बजारले निर्माण गर्नु पर्छ । यदि उपभोक्तासँग कुन मासु निरीक्षण गरिएको हो, कुन वधशालाबाट आएको हो, कति समय भण्डारण भएको हो र कुन तापक्रममा राखिएको हो भन्ने जानकारी नै छैन भने उसको मासु छनोट उपयुक्त नहुन हुन्छ । त्यसैले उपभोक्ता सचेतना तथा उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली पनि बलियो हुनु पर्छ । उपभोक्ताले मासु मात्र होइन, स्वस्थ मासु खोज्ने गर्नु पर्छ ।

मासुको गुणस्तर नियमनको उद्देश्य केवल मासु राम्रो देखियोस् भन्ने होइन । यसका प्रमुख उद्देश्य जनस्वास्थ्य संरक्षण, उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण, उपभोक्ता सन्तुष्टि, निष्पक्ष व्यापार प्रवर्धन गर्ने र कानुनी मापदण्डको पालना गराउने हुन् । यस प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको यसको रोकथाम र जोखिम पहिचान गर्ने जसले भविष्यको समस्या घटाउँछ । प्रयोगशाला परीक्षणले वैज्ञानिक प्रमाण दिन्छ । उत्पादनको स्रोतदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीले समस्या देखिएमा स्रोतमा समाधान निकाल्न सहयोग गर्छ । त्यसैले मासुको गुणस्तर नियमनलाई प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, स्वास्थ्य मानव पुँजी व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा बुझ्नु पर्छ ।

नेपालको मासु क्षेत्रमा सुधारका लागि ठुला नाराभन्दा कार्यान्वयनयोग्य प्रणाली आवश्यक छ । फार्मदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खला समेट्ने एकीकृत राष्ट्रिय मासु गुणस्तर यकिन फ्रेमवर्क आवश्यक छ । सबै पशु तथा सबै वधस्थल वा वधशालालाई समान रूपमा हेर्नेभन्दा जोखिमका आधारमा निरीक्षणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने जोखिममा आधारित मासु निरीक्षण प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्छ ।

वधशाला तथा मासु प्रशोधन उद्योगमा असल मासु उत्पादन अभ्यासलाई दैनिक कार्य सञ्चालनको अभिन्न अङ्ग बनाइनु पर्छ । वधशालादेखि बिक्री पसलसम्म तापक्रम नियन्त्रित प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । पशु उत्पादन, औषधी प्रयोग, ढुवानी, वधशाला र बजारबिच आवश्यक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । मासु निरीक्षक, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी तथा मासु व्यवसायीको क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

उपभोक्ता प्रायः मासुको मूल्यमा केन्द्रित हुन्छन् तर मानव स्वास्थ्यको दृष्टिले सस्तो मासु र सुरक्षित मासु एउटै कुरा होइन । सामान्यतः उपभोक्तालाई अप्रयाप्त चिस्यान, मासुमा भएको हर्मोन तथा औषधीको अवशेष, विभिन्न जीवाणुको सङ्क्रमणलगायतका कारण मासुको गुणस्तर बिग्रिएको थाहा हुन्न । त्यसैले सबै मासु एउटै देखिन्छ र जहाँबाट खरिद गरे पनि उस्तै हो भन्ने भान उपभोक्तामा हुन्छ तर त्यसबाट उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षतिको मूल्य धेरै महँगो हुन सक्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय नीतिले कम मूल्यमा मासु मात्र होइन, उचित मूल्यमा सुरक्षित मासु सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सुरक्षित मासुको लागत हुन्छ तर असुरक्षित मासुको लागत अझ ठुलो हुन्छ । त्यो लागत अस्पतालमा देखिन्छ । परिवारको खर्चमा देखिन्छ । कामदारको अनुपस्थितिमा देखिन्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिन्छ । अन्ततः राष्ट्रको उत्पादकत्वमा देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा मासु निरीक्षणलाई मासु व्यवसायीमाथिको थप बोझका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ तर सही रूपमा लागु गरियो भने यसको उल्टो परिणाम आउन सक्छ । सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उत्पादन गर्ने किसान वा व्यवसायीले राम्रो बजार पाउन सक्छ । प्रमाणित वधशाला र प्रशोधन उद्योगले विश्वासयोग्य उत्पादन विकास गर्न सक्छ । उपभोक्ताले सुरक्षित उत्पादनको मूल्य तिर्न तयार हुन सक्छ । यसले अन्ततः गुणस्तरमा आधारित मासु बजार प्रणालीको निर्माण गर्न सक्छ । अर्थात् मासु निरीक्षण केवल रोग लागेको मासु हटाउने प्रणाली होइन; यो गुणस्तरीय पशुपालन र सुरक्षित बजार निर्माण गर्ने आर्थिक उपकरण पनि हो ।

मासु निरीक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासुको बजार सुनिश्चित गर्दै नेपालको पशुपालनलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट दिगो, व्यावसायिक र बजारमुखी पशुपालनतर्फ रूपान्तरण गर्न आधार तयार गर्छ । गुणस्तरीय मासुको माग बढेसँगै पशुपालक स्वस्थ पशु उत्पादन, उचित पोषण, खोप, रोग नियन्त्रण, जैविक सुरक्षा र वैज्ञानिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । छाला, हड्डी, रगत, बोसो, आन्द्रा, प्वाँखलगायत सामग्रीलाई फोहोरका रूपमा फाल्नुको सट्टा प्रशोधन गरी आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

छालाको व्यवस्थित सङ्कलन र प्रशोधनबाट जुत्ताचप्पल, झोला र पेटी उद्योग जस्ता उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । अहिले हामी करिब दुई अर्ब बराबरको प्रशोधित छाला आयात गरिरहेका छौँ । पशुको दानामा प्रयोग हुने हड्डीको धुलो समेत विदेशबाट आयात भइरहेको छ । हड्डी, जैविक पदार्थ र कुखुराको प्वाँखलाई प्रशोधन गरी हड्डीको धुलो तथा प्वाँखको धुलोलगायतका वस्तु उत्पादन गरी पशु वधशालाबाट निस्केका हरेक वस्तुको उपभोग गर्न गरी वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका अलावा जिलेटिन, कोलाजेनको उत्पादन गरी निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, रोग नियन्त्रण, अवशेष नियन्त्रण, उत्पादनको पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली, प्रयोगशाला परीक्षण र शीत शृङ्खला (तापक्रम नियन्त्रित आपूर्ति प्रणाली) र विश्वसनीय मासु निरीक्षण प्रणाली विकास भएमा नेपाली मासु तथा मासुजन्य प्रशोधित उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने आधार तयार हुन्छ । निरीक्षण तथा नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मासु उत्पादन, प्रशोधन र व्यापारलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याई उद्योग, व्यवसाय, बजार तथा निर्यात विस्तारसँगै राज्यको राजस्व आधार बढाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालको मासु क्षेत्र ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसले किसानको आम्दानी, ग्रामीण रोजगारी, पोषण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ तर उत्पादनको विस्तारसँगै गुणस्तर कायम हुन सकेन भने त्यो विकास अधुरो हुन्छ । नेपालले अब वधशालामा मासु हेर्ने पुरानो सोचबाट फार्मदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक सोचतर्फ छलाङ मार्नु पर्छ । मासु निरीक्षणमा गरिएको लगानीलाई राज्यको नियमित प्रशासनिक खर्चका रूपमा मात्र हेर्नु ठुलो भुल हुने छ ।

यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार, मानव पुँजी, पशु स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिका आधारमा गरिएको लगानी हो । त्यसैले अब नीतिनिर्माताले एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा सोध्नु पर्छ, सुरक्षित मासु सुनिश्चित गर्न आज हामीले कति लगानी ग¥यौँ ? भन्दा पनि सुरक्षित मासु सुनिश्चित नगर्दा भोलि हामीले कति मूल्य तिर्नु पर्ला ? अतः नेपालले मासु निरीक्षणलाई समृद्ध पशुपालन, नयाँ उद्योग, रोजगारी र निर्यातमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन पूर्वाधारका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

(डा. डिल्लीराम सेढाईं र डा. मनोजकुमार शाही दुवै भेटेरिनरी जनस्वास्थ्यका विज्ञ हुनुहुन्छ)