काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ ।
समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले सङ्घीयता सबलीकरण सम्बन्धमा यसअघि नै सक्रिय रहेको अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिले आवश्यकताका आधारमा विज्ञहरूको परामर्श लिई अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उपसमितिमा समितिका पूर्वसभापति सोनम ग्याल्जन शेर्पा र किरणबाबु श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं सबलीकरणसम्बन्धी’ छलफलपछि सो निर्णय भएको हो । समितिका सभापति राईले उपसमितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने र सो आधारमा सरकारलाई सुझाव र सिफारिस गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले ‘प्रदेशको खर्च अत्यधिक रहेको’ धारणालाई सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि नगरेको तर्क गर्नुभयो । “आव २०८१/८२ मा कुल करिब २० खर्ब बजेटलाई एक सय रुपियाँ मान्दा प्रदेशले गरेको खर्च ४५ पैसा मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अझ तिनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीमा तीन खर्ब १० अर्ब खर्च भएकोमा प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको खर्च पाँच प्रतिशत पनि छैन ।”
सभाका पूर्वसदस्य देवकोटाले भन्नुभयो, “कुनै एउटा प्रदेशको राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपूर्व ६८ प्रतिशतले प्रदेश खारेज हुनु पर्छ धारणा राखेकोमा प्रदेशको खर्च प्रदान गरिरहेको सेवालगायतबारे प्रस्तुतीकरण दिएपछि गरिएको सर्वेक्षणमा प्रदेश खारेज हुनु पर्छ धारणा राख्ने शून्य प्रतिशतमा झर्यो ।” प्रदेशबारे सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रचारप्रसार बढी भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
