काठमाडौँ । ठुला पूर्वाधार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी कानुनको मसौदा गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
अदालतहरूमा लामो समयसम्म मुद्दा छिनोफानो नहुँदा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै शीघ्र सुनुवाइ संयन्त्रको माग हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने न्यायाधिकरणभन्दा उच्च अदालतमा छुट्टै इजलास बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायाधिकरणमा दुई फरक क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य, कानुन वा वित्त तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । न्यायाधिकरणलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
के हुन्छ अधिकार क्षेत्र ?
विधायनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार रायका लागि सार्वजनिक भएको विधेयकमा न्यायाधिकरणको विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार सार्वजनिक खरिदलगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी ज्वाइन्ट भेन्चरका साझेदारबिचको विवाद न्यायाधिकरणले हेर्ने छ । जसमा स्वदेशी–विदेशी वा स्वदेशी–स्वदेशीको विवाद पनि न्यायाधिकरणले हेर्न पाउने छ ।
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत वा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवाद, मध्यस्थता ऐनले तोकेका निश्चित विवाद पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने छ । जसमा सार्वजनिक खरिदलगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको ठेक्का, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजनासम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण चरणमा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति, संस्था वा समुदायसँग सम्बन्धित वा निजहरूबिचको विवादको सुनुवाइको अधिकार पनि न्यायाधिकरणलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण चरणमा निर्माण व्यवसायीले उपयोग गर्ने निर्माण सामग्रीको उत्खनन विधि र स्थल, निर्माणपश्चात् मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ पनि न्यायाधिकरणले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको सीमाक्षेत्र (राइट अफ वे) सम्बन्धी विवाद, आयोजनाको जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकारसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ पनि न्यायाधिकरणले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ठेक्का, सार्वजनिक खरिदमा वस्तु र आपूर्तिसँग सम्बन्धित ठेक्काको छनोट, अन्त्य तथा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको कालो सूचीसम्बन्धी विवाद सुनुवाइको अधिकार पनि न्यायाधिकरणलाई दिने प्रस्ताव सरकारको छ । परामर्श सेवा वा सेवा खरिदसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ पनि न्यायाधिकरणलाई दिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
नब्बे दिनमा छिनोफानो
मुद्दाको फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्दै ९० दिनको अवधिमा निक्र्योल गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा सङ्क्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हदम्याद ३० दिनको तोकिएको छ ।
पुनरावेदन भएको मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि सर्वोच्चले विषयविज्ञ न्यायाधीश रहने गरी विशेष इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । इजलास सञ्चालनको अन्य कार्यविधि सर्वोच्चले नै निर्धारण गरे अनुसार हुने व्यवस्था छ ।
